Rajasthan is implementing


	Rajasthan is implementing

CMIG1

7-21-2009 1:22 AM

41 views

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fish farming

CMIG1 says:

If only other states, follow the example of Rajasthan, then Poverty eradication schemes will be Hit and not FLOP.

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<div style="margin: 12px 0px; font-family: arial; color: #333333; background: #ffffff; border: solid 4px #e5e5e5; width: 100%; clear: left;"><div class="CM_CTB_Content_Wrap" style="margin: 0px; padding: 0px;background-color: #ffffff;"><div style="border-bottom: solid 1px #dcdcdc; white-space: nowrap; margin-bottom: 8px; background-color: #eeeeee ;background-image: url(http://clipmarks.com/images/source-bg.gif); background-repeat: repeat-x; height: 24px; line-height: 24px; vertical-align: middle; padding-bottom: 4px; color: #666666; font-size: 10px;" ><a href="http://clipmarks.com/clip-to-blog/" title="see clips that are hot right now"><img src="http://content.clipmarks.com/blog_embed/9beb10cc-ddcc-4a9f-9496-e591f7e0fec0/1B04B0A8-3BF6-4DC3-A16B-C72B371EA1CE/" alt="" width="19" height="19" border="0" style="vertical-align: middle; margin: 0px 4px; display: inline; border: none; float:none;" /></a>clipped from <a title="http://www.pressnote.in/readnews.php?id=48585" href="http://www.pressnote.in/readnews.php?id=48585" style="font-size: 11px;">www.pressnote.in</a></div><blockquote style="text-align: left; padding: 0px 8px; margin: 4px 0px 8px 0px; background: transparent; border: none;" cite="http://www.pressnote.in/readnews.php?id=48585"><DIV>राज्य में मत्स्य पालन के इच्छुक व्यक्तियों को अधिकतम 15 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु प्रति दिन 125/- की दर से प्रशिक्षण भत्ता दिया जाता हैं। तथा प्रशिक्षण स्थल तक आने-जाने का वास्तविक किराया अधिकतम सीमा 500/- तक देय होता है तथा प्रशिक्षित मत्स्य कृषकों को उपल?ध ‘‘घ’’ प्रवर्ग के जलाशयों का उपल?धता के आधार पर लम्बी अवधि हेतु मत्स्य पालन हेतु आवंटन किया जाता है।
</DIV></blockquote><div style="height: 2px; font-size: 2px; background: #dcdcdc; border-bottom: solid 1px #f5f5f5; margin: 2px 4px;"></div><blockquote style="text-align: left; padding: 0px 8px; margin: 4px 0px 8px 0px; background: transparent; border: none;" cite="http://www.pressnote.in/readnews.php?id=48585"><DIV>राज्य के भूमिहीन एवं कच्चे मकान में निवास करने वाले गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले मछुआरों के आवास हेतु 35 स्क्वायर मीटर तक क्षेत्र में 50,000/- रुपए की सीमा तक लागत का मकान निर्माण कर उपल?ध करवाया जाता है।
</DIV></blockquote><div style="height: 2px; font-size: 2px; background: #dcdcdc; border-bottom: solid 1px #f5f5f5; margin: 2px 4px;"></div><blockquote style="text-align: left; padding: 0px 8px; margin: 4px 0px 8px 0px; background: transparent; border: none;" cite="http://www.pressnote.in/readnews.php?id=48585"><DIV>मछुआरों के कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत सक्रिय मछुआरों का सामूहिक दुर्घटना बीमा करवाया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बीमा प्रीमियम की राशि राज्य सरकार व केन्द्रीय सरकार द्वारा क्रमशः 50ः50 के आधार पर वहन की जाती है। बीमित मछुआरों की दुर्घटना व मुत्यु होने पर 1,00,000/- रुपये तथा स्थाई विकलांगता पर रुपये 50,000/- की राशि देय होती है। इसमें मछुआरों को कोई राशि व्यय नहीं करनी होती है।
</DIV></blockquote></div><div style="margin: 0px 6px 6px 4px;"><table style="font-size: 11px;border-spacing: 0px;padding: 0px;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr><td style="background:transparent;border-width:0px;padding:0px;">&nbsp;</td><td align="right" style="background:transparent;border-width:0px;padding:0px;width:107px" width="107"><a href="http://clipmarks.com/share/1B04B0A8-3BF6-4DC3-A16B-C72B371EA1CE/blog/" title="blog or email this clip"><img src="http://content8.clipmarks.com/images/c2b-foot.png" border="0" alt="blog it" width="107" height="17" style="border-width:0px;padding:0px;margin:0px;" /></a></td></tr></table></div></div>

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